मऊ (सईदुज्जफर) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के फ्लैट रेट पासबुक समाप्त करने व बिल से भुगतान करने के नए आदेश के बाद उनके सामने रोज़ी रोटी और भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन सरकार बुनकरों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है ये बातें आज उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के अध्यक्ष अरशद जमाल के आवास पर बुलाई गई बैठक में कहीं गयीं।

वक्ताओं ने कहा कि पावरलूम उद्योग वैसे ही कई सालों से मंदी की स्थिति से जुझ रहा है, ऐसी स्थिति में विधुत बिल में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने से इस उद्योग पर तबाही आ गयी है। लाक डाउन के कारण बुनकर पहले ही से परेशान हैं। और सरकार से आशा कर रहे हैं कि वह अवश्य हमारी समस्याओं पर विचार करेगी और इसके लिए कई बार अलग अलग प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, कपड़ा मंत्री, उर्जा मंत्री से मिल समस्याओं से अवगत कराया है। इसलिए बुनकरों ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन भी नहीं किया।

उसे आशा थी कि सरकार अवश्य बुनकरों की समस्याओं से अवगत होते हुए इनके हित में फैसला करेगी। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस से मजबूर होकर आज उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के अध्यक्ष पूर्व चेयरमन अरशद जमाल द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें व्यापारी संगठनों, बुनकर संगठनों, केराना कमेटी और सूता कमेटी के अतरिक्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने 2006 के शासनादेश और 2019 के आदेश में अंतर को विस्तार से बताया।

घंटो चली इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया के जबतक आंदोलन को गति नहीं दी जाएगी तब तक सरकार बुनकरों की कठिनाई को नहीं समझ पाएगी। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ के एक बड़ी बैठक आगामी 1 सितम्बर को रखी जाए और उसमे नगर के इलावा दूसरे जिलों के व्यपारियो को भी बुलाया जाए। 1 सितम्बर की बैठक बुलाने के लिए अखिल भरती व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामगोपाल गुप्ता, उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष अजय साहू और व्यापार मण्डल के नगर अध्यक्ष शफीक डायमंड को अधिकृत किया गया।