बस्तीः जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन के निर्माण में ग्राम सचिव द्वारा रुचि न लेने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है तथा लापरवाह सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि भूमि विवाद के कारण रुके निर्माण कार्य में सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ऐसी भी जानकारी मिली है कि भूमि विवाद निपटाने के लिए जब तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी मौके पर जा रहे हैं तो सचिव अनुपस्थित रह रहे हैं। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ से ऐसे सचिवों की सूची तलब कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है, जो विवाद निपटाने के समय अनुपस्थित पाए गए थे। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का कार्य 25 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। जहां कहीं भी भूमि विवाद समाप्त हो गया है तत्काल कार्य कराना शुरू कर दें। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लाक पर इन कार्यों से संबंधित टेंडर प्रपत्र का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने तीन ब्लाकों का निरीक्षण किया था और इन पत्रावलियो में कमियां मिली थी। उन्होंने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि उनके विभागीय जेई सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का एस्टीमेट समय से पूरा करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही छम्य में नहीं होगी। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का उनके कार्यालय में स्थापित वार रूम से उनका लोकेशन प्राप्त करें तथा साप्ताहिक निरीक्षण आख्या भी प्राप्त करें। बैठक में परियोजना निदेशक आरपी सिंह, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, उप जिलाधिकारी नंदकिशोर कलाल, आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, डीपीआरओ विनय सिंह उपस्थित रहे।