काशीपुर, उत्तराखण्ड (कुंदन शर्मा) आज रामनगर रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कैम्प कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री पर अलग अलग मामलों का उदाहरण देकर गले तक भ्रष्टाचार में डूबे होने के आरोप लगाए। सभी मामलों में निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की।

मयंक शर्मा ने कहा कि त्रिवेंद्र राज में उत्तराखंड की जनता की गाढ़ी कमाई के बन्दरबांट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर्मकार कल्याण बोर्ड में ए जी कर रही है जिसमें रोजाना चौंकाने वाले भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर पैसों की लीपापोती की जा रही है। खुद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद निशंक हर की पैड़ी पर सुदरीकरण के काम को लेकर खुश नहीं हैं और कड़े शब्दों में अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा लंबे समय से टी.जे. रोड में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विधायक पूरन फर्त्याल ने एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष के सामने इस मामले को उठा कर सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है।

भ्रष्टाचार को लेकर सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला कर्मकार कल्याण बोर्ड का है, जहां त्रिवेंद्र रावत की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का लेनदेन हो जाता है वो भी ऐसे अस्पताल को जिसका कोई आस्तित्व ही नहीं है, ऐसी एजेंसी को पैसा दिया गया जो गैर सरकारी है। आखिर किसकी मिलीभगत से करोड़ों रुपए ऐसे अस्पताल को बोर्ड द्वारा दिया गया जो अस्पताल कागजों पर भी स्वीकृत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोर्ड इस अस्पताल के लिए 50 करोड रुपये देने वाला था, जिसकी पहली किश्त 20 करोड रुपये ईएसआई के बजाए निर्माण एजेंसी ब्रिज एंड रुफ नाम की एजेंसी को दे दिए। जिसके पीछे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू नजर आती है।

आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री रावत से पूछना चाहती है आखिर किसकी शह पर श्रमिकों के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी ? आपका जीरो टॉलरेंस और सुशासन तब कहां था जब ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था। आप प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा अगर किसी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ऐसे अस्पताल को जिसका आस्तित्व ही नहीं, को करोड़ों दे दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ’आप’ मांग करती है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े तमाम दोषी लोगों और और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इन घोटालों की जांच सीबीआई को देनी चाहिए।