नर्मदा, गुजरातः (बीके पाण्डेय) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले आठ साल में केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के साथ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र को प्राथमिकता देकर उसी के अनुरुप योजना व नीति को बनाकर काम कर रही है। सही ढंग से बनाई गई आपदा प्रबंधन नीति की वजह से पिछले कुछ सालों में आपदा के समय जनहानि के साथ अन्य नुकसानों को तेजी से घटाया जा सका है।

आपदा प्रबंधन के काम में काफी ज्यादा चुनौतियाँ है जिसे दूर किया जा रहा है। शनिवार को केवडिया में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए आये केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उक्त उद्गार व्यक्त किया। अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकारों में आपदा प्रबंधन पर कोई ध्यान नही दिया जाता था मगर पिछले आठ साल में इसमें काफी ज्यादा सुधार किया गया। तकनीकी का प्रयोग कर लोगो को भी जानकारी दी जा रही है जिसका फायदा तटवर्ती इलाके के साथ अन्य इलाके के लोगो को हो रहा है। जान माल की कम से कम क्षति हो इस पर अभी और जोर दिया जा रहा है।

जवलायु परिवर्तन भी एक बड़ी समस्या है जिस पर नीति बनाकर सरकार काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की तर्ज पर राज्यो को भी आपत्ति व्यवस्थापन क्षेत्र में पुरस्कार देना चाहिए व अच्छा काम करने वाले लोगो का नाम केन्द्र के पास भी भेजना चाहिए। उन्होने कहा कि आपत्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में चुनौती है जिसका मुकाबला भारत कर रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय आपत्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रति पांच वर्ष व वर्ष 2047 तक हर साल लक्ष्य निर्धारित किया है व इसके लिए मंत्रालय पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है।

शाह ने कहा कि पूरे विश्व में से श्रेष्ठ प्रयासों को भारत में लाया जा रहा है व इसके साथ भारत आपत्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में पूरे विश्व को अपनी श्रेष्ठ प्रेक्टिस दे रहा है। भारत सरकार ने पिछले आठ साल में आपत्ति पूर्व की तैयारी का प्रोटोकाल तैयार किया है। बालकों को आपत्ति व्यवस्थापन के विविध मुद्दो के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कक्षा बारह व स्नातक स्तर के शिक्षण में विषय के रुप में शामिल करने के लिए कहा था। शाह ने कहा कि राज्यों की तरफ से मांग की राह देखे बिना गंभीर आफत से प्रभावित होने वाले राज्यों को तत्काल ही इंटर मिनिस्ट्रियल सेन्ट्रल टीम(आईएमसीटी) को राज्यों में भेजा जा रहा है।

पहली बार राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर शमन फंड बनाया गया। केन्द्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की समयावधि के लिए नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए 13693 करोड़ रुपये व स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए 32031 करोड़ रुपया आवंटित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स (एनडीआरएफ) को पूरे देश में मजबूत, आधुनिक बनाने के साथ विस्तारित किया जा रहा है। चक्रवात व अन्य आफतों से दरिया किनारे के समुदाय को होने वाली तकलीफ घटाने के लिए मोदी सरकार ने देश के दरिया किनारे के आठ राज्यों में 4903 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ नेशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (एनसीआरएमपी) लागू कर रही है।

इसके साथ समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए आपदा मित्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 350 आपत्ति संभव जिलों में एक लाख समुदाय स्वंयसेवकों को आपत्ति प्रतिभाव व सज्जता के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार के सफल प्रयासों की वजह से पिछले वर्षों में विविध आफतों के दौरान जानमाल के नुकसान को न्यूनतम स्तर पर लाया गया। वर्ष 1999 में आये सुपर चक्रवात में लगभग दस हजार लोगो ने अपनी जान गंवाई थी जबकि इसके विपरीत हाल ही में आये चक्रवात में मात्र कुछ लोगो की जान गई थी।

उन्होने कहा कि आपत्ति व्यवस्थापन के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता हैै व 2047 में आजादी के सौ साल पूरा होने पर भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ एनडीएमए व एनडीआरएफ अपना पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने पिछले आठ साल में आपत्ति व्यवस्थापन के लिए बजट में 122 प्रतिशत का इजाफा किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट व क्लाईमेट चेंज को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है. समिति की बैठक में सदस्य एन.के.प्रेमचंद्रन, कुवर दानिश अली, डाँ.रामशंकर कथेरिया, सी.एम.रमेश, राजेन्द्र अग्रवाल, लाकेट चटर्जी, विजय कुमार हंसदक, नीरज शेखर, पी.पी.चौधरी, के.सी.राममूर्ति, नबा कुमार सरनिया, के.रविन्द्र कुमार व के.गोरंटिया माधव आदि उपस्थित रहे।