संत कबीरनगरः जला योजना संरचना के लिए प्रदेश के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री रवीद्र जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें कुल 387 करोड़ 30 लाख रुपए की जिला योजना को अंतिम रूप दिया गया। यह धनराशि वर्ष 2020-21 से 6 करोड़ 70 लाख अधिक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिला योजना में अनुमोदित सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त करायें तथा जिले विकास में व्यय करें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित दुग्ध, होम्योपैथ विभाग के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को एक सप्ताह में निस्तारित करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र पाये गये सभी व्यक्तियों के माबाईल नम्बर पर मैसेज भेंजकर उनकी अपात्रता के बारे में सूचित किया जाये, तांकि बिचौलिये उनका दोहन न कर सकें। 

उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं अति कुपोषित एक बच्चे को गोद लिया है, जिसके लिये वे सामग्री तथा पोषाहार भिंजवायेंगे। उन्होंने जनपद के सभी विधायक एवं अधिकारियों से अपेक्षा किया कि वे भी एक-एक अतिकुपोषित बच्चे को गोंद लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिले में संचालित 52 संस्थाओं में अध्ययनरत बी.एड., बी.टी.सी., बी.पी.एड. के छात्र, छात्राये निकट के प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में जाकर बच्चों को एक वर्ष में 60 दिन पढ़ायेंगे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल नें प्रभारी मंत्री तथा अन्य जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये आश्वस्त किया कि मंत्री के निर्देशानुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का संचालन करायेंगे। सी.डी.ओ. अतुल मिश्र नें सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी एन.के. सिंह ने किया।