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18 जनवरी 2022
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क्या लोकतंत्र समाप्त कर राजतंत्र जैसी व्यवस्था लागू करना चाहती है सरकार ?

Posted on: Sat, 18, Dec 2021 10:59 AM (IST)
क्या लोकतंत्र समाप्त कर राजतंत्र जैसी व्यवस्था लागू करना चाहती है सरकार ?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आन्दोलनों और लोकतांत्रिक गतिविधियों से डरती है। यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक धार 144 लागू रही है। इसके लागू होने पर 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नही हो सकते, हथियार लेकर नही चल सकते। दंगे की आशंका, या कानून व्यवस्था नियंत्रण में न होने पर धारा 144 लगाई जाती है।

मार्च 2020 से कोरोना के प्रभाव के चलते धारा 144 लागू होना समझ में आता है लेकिन मार्च 2017 से फरवरी 2021 तक 50 से ज्यादा जिलों में इसे लागू किया गया है। इसमें यूपी की 60 फीसदी आबादी आती है। मसलन सरकार ही नही 60 फीसदी जनता भी डर के साये में जीती रही। सरकार को विरोध प्रदर्शनों, दंगों का डर और जनता को पुलिस, गुण्डों और सरकार का डर। इतने लम्बे समय तक, 60 प्रतिशत आबादी पर धारा 144 का इस्तेमाल पुलिसिया कमजोरी को भी रेखांकित करता है। जब स्थिति नियंत्रण में नही होती, तब सरकार इसे ढाल बनाकर इस्तेमाल करती है और धारा 144 लगाकर जनता के अधिकारों की सीमा रेखा तय कर देती है।

योगी सरकार इसमें अव्वल रही है। हैरानी की बात ये है कि कानून व्यवस्था को दरकिनार कर इस पीरियड में भी सरकारी कार्यक्रम धड़ल्ले से आयोजित होते रहे। विपक्ष या जनता ने जब अपनी आवाज मुखर की, लोग सड़क पर आये तो मुकदमे झेलने पड़े। ऐसा महसूस किया गया जैसे कानून सिर्फ जनता के लिये हो और सत्ता से जुड़े नेताओं और प्रतिष्ठानों को पूरी छूट मिली हो। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद धारा 144 लगाने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक लागू है। दरअसल सरकार की यह मंशा लोकतांत्रिक परंपराओं की पोषक नही है।

ऐसा राजतंत्र में होता है। सरकार को पूरी छूट मिल जाये, जनता, मीडिया और समाज के प्रबुद्धजन अपनी जुबान नियंत्रित कर लें तो सरकार को राजतंत्र जैसी व्यवस्था लागू करने में वक्त नही लगेगा। मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं जो लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं और गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों को बर्दाश्त नही कर पाते बल्कि अपनी आवाज उठाते हैं। विधानसभा में यह आवाज उठाने वाले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा जैसे अपराधी बिना हथियार के अपनी सुरक्षा नही कर सकता उसी तरह धारा 144 के बगैर सरकार नही चल सकती।

आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 17 में 54, मई में 51, जून जुलाई में 61, अगस्त में 66, सितम्बर में 68, अक्टूबर में 73, नवम्बर, दिसम्बर में 69, साल 2018 जनवरी में 55, फरवरी में 64, मार्च में 73, अप्रैल में 62, मई में 61, जून जुलाई में 58, अगस्त में 69, सितम्बर में 72, अक्टूबर, नवम्बर में 68, दिसम्बर में 50, साल 2019 जनवरी में 55, फरवरी में 64, मार्च में 73, अप्रैल में 70, मई में 72, जून में 61, जुलाई में 62, अगस्त में 65, सितम्बर में 68, अक्टूबर में 69, नवम्बर, दिसम्बर में 75, साल 2020 जनवरी में 70, फरवरी में 72, मार्च, अप्रैल में 74, मई में 69, जून में 67, जुलाई में 69, अगस्त में 68, सितम्बर में 60, अक्टूबर में 66, नवम्बर में 70, दिसम्बर में 71, साल 2021 जनवरी में 91, फरवरी में 65, मार्च में 72, अप्रैल, मई में 75, जून में 70, जुलाई में 63, अगस्त में 74, सितम्बर में 75, अक्टूबर में 75 जिलों में धारा 144 लागू रही।


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