युवाओं को रोजगार मिलेगा तब पूरा होगा विकसित राष्ट्र का सपना : अशोक श्रीवास्तव

लखनऊ में शुरू हुये हजारों नौजवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार योगी सरकार बैकफुट पर आई और उसे पुलिस भर्ती परीक्षा रद करने का आदेश जारी करना पड़ा। 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा यूपी के 75 जिलों में हुई थी। इसमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। योगी सरकार ने 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने का फैसला किया है। पता चला है पुलिस भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही सख्ती पेपर लीक होने की खबर आने के बाद तुरन्त की गई होती तो शायद परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सकती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा कि सरकार नौकरी देना ही नही चाहती। उधर, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होने पूछा क्या पेपर लीक करने वालों के घर बुलडोजर चला? दरअसल, पुलिस भर्ती में 60 हजार 244 पद थे। परीक्षा के दौरान 287 सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर वॉट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पर 100-100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए।

इसके बाद भी परीक्षा कराई गई। पेपर लीक को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली थीं। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारियों पर गाज गिराती है? पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर छात्र-छात्राओं ने आतिशबाजी और डांस करके खुशी का इजहार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच में कहा कि सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं थी। सरकार अगर नौकरी देना चाहती तो जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम यह होता कि कोई पेपर लीक नहीं होता। नौजवानों के सपनों के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है...“

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी में पेपर लीक हुए। इसकी जांच कराओ। उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा- यह निर्णय अधूरा है। जिस तरह से यह सरकार हर भर्ती में इस देश की जनता के साथ धोखा करती आ रही है, उससे 6 महीने की अवधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से प्रवेश पत्र है। उनका अधिकतम 15 दिन या लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा उनकी परीक्षा करा देनी चाहिए। कुल मिलाकर अभयर्थियों को भरोसा नही है कि 6 महीने बाद सरकार परीक्षा करायेगी। केन्द्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। किन्तु इतने बड़े पैमाने पर जिस देश में बेरोजगारी है, अवसाद में आकर युवा सुसाइड कर रहे हैं वहां विकसित राष्ट्र की बातें करना महज बेमानी है। यदि इस सपने को हकीकत में बदलना है तो हर परिवार को पीएम आवास से ज्यादा हर परिवार को अनिवार्य रूप से रोजगार देने की योजना लागू करनी होगी।