नेशनल डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की दो लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी​​ वेबसाइट पर ​​​​​अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, भाजपा ने कुल 6 हजार 986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2 हजार 555 करोड़ रुपए मिले हैं।

वहीं, क्डज्ञ को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक कुछ पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड्स के यूनीक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने एसबहआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है, बल्कि उसने पूरा डेटा दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं मिला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी कहा कि उसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स से चंदा नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि वह एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया डेटा जारी करेगी।