नई दिल्लीः पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर केन्द्र सरकार की फजीहत हो रही है। विपक्ष और सोशल मीडिया लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। इस बीच अंदरखाने से राहत देने वाली खबर आ रही है सरकार जनता को राहत देने पर विचार कर रही है। मध्य मार्च तक यह फैसला आ सकता है। वित्त मंत्रालय एक्साइज़ ड्यूटी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

इससे आम आदमी को आसमान छूती कीमतों से फौरी राहत मिल सकेगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. पिछले 10 महीनों के दौरान कच्चे तेल के भाव में दोगुनी बढ़त ने भारत में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है, लेकिन, पेट्रोल-डीज़ल के खुदरा दाम पर आम जनता को करीब 60 फीसदी तक टैक्स व ड्यूटीज़ चुकानी पड़ रही है. पिछले 12 महीने में मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स में दो बार बढ़ोतरी की है. इस प्रकार जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी आम जनता को पेट्रोल-डीज़ल के मोर्चे पर बड़ी राहत नहीं मिल सकी।