फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये सरकार देगी 2 करोड़ का ऋण
बस्तीः जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग की स्थापना के लिए 02 करोड़ रूपये के ऋण पर 03 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जायेंगी। उक्त जानकारी सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने दी है। पुलिस लाईन सभागार में आयोजित उद्योग बन्धुओं की बैठक में उन्होने उद्यमियों से अपील किया कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष रूप से मशीनरी की स्थापना के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इसको भारत सरकार को भेज कर स्वीकृत कराया जा सकें। उन्होने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि इस प्रकार के उद्योग के स्थापना में प्रशासन पूरा सहयोग करेंगा। उन्होने बताया कि इस योजना में व्यक्तिगत, समूह तथा पंजीकृत समितिया, कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) उद्योग स्थापना कर सकती है।
इसमें 90 प्रतिशत धनराशि बैंक से ऋण तथा 10 प्रतिशत उद्यमी को लगाना होगा। इस योजना में व्यक्तिगत उद्यमी को 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेंगा। उद्यमियों को डीपीआर बनाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग पूरा सहयोग करेंगा। उन्होने बताया कि जिले में ब्लाकवार खाद्य उत्पाद चिन्हित किया गया है। इसमें मशरूम, गुड़, चावल, शहद, मछली आदि उत्पाद शामिल है। यह योजना नाबार्ड द्वारा संचालित की जायेंगी। इसके वित्त पोषण के लिए मा0 प्रधानमंत्री द्वारा कृषि आधारभूत संरचना निधि (ए0आई0एफ0) की अलग से स्थापना किया है। इसलिए प्रोजेक्ट प्राप्त होने के बाद उसके स्वीकृति की सम्भावना प्रबल है।