नेशनल डेस्कः आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। हाई कोर्ट की ओर से केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार के ठीक बाद ईडी की ओर से यह कार्रवाई की गई है।

इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा बीआरएस नेता के.कविता की गिरफ्तारी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति मामला क्या है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। लेकिन ये पॉलिसी दिल्ली सरकार के गले की फांस बन गई।

शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। पहले जहां 750 एमएल की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी। उस बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था जबकि 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329.89 रुपये का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 एमएल की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363.27 रुपये पहुंच गया। यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपये का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया।

अब तक हुई गिरफ्तारी

दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को भी गिरफ्तार कर लिया था।