देवरिया, ब्यूरो (ओपी श्रीवास्तव) जूनियर शिक्षण प्रबंधक संघ ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोलने सहित मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन से मिलकर बुधवार को दिया। जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोलने, आर्थिक तंगी से बदहाल स्कूल प्रबंधक व कर्मचारियों को मानदेय देने, कोरोना काल के समय से बिजली बिल माफ करने, सहित कई अन्य मागें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह व जिला महामंत्री चंदन गुप्ता के नेतृत्व में दिया गया। बताते चलें कि वर्तमान समय में कोरोना के प्रभाव के कारण व सरकार के दोहरे रवैए के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। लगभग 2 सत्र से विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य बाधित है। और विद्यालय बंद चल रहे हैं। जिससे प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं जमा हो रहा है। स्कूल प्रबंधन व कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का दंश झेलना पड़ रहा है और बहुत से प्रबंधक व कर्मचारी आत्महत्या कर लिए हैं।

जबकि सरकार स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्या के समाधान व उपाय पर सरकार कोविड गाइडलाइन के अनुसार समय-समय पर व्यवसाय व अन्य समस्याओं के निराकरण की अनुमति दे रहा है। लेकिन सरकार स्कूलों के प्रति उदासीन है। जिससे बच्चों के भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। संगठन ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भुखमरी व बदहाली से उत्पन्न आत्महत्या जैसी घटना व समस्या और कार्यवाही की जिम्मेदार शासन और जिला प्रशासन होगा। ज्ञापन सौंपते वक्त भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहें।