यूपी डेस्कः नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की संसद घेरने की तैयारी है। इसकी वजह से यूपी-दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। जगह-जगह किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की भी जानकारी मिल रही है। ट्रैक्टर-ट्राली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी हैं। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है। लेकिन, किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए बुधवार को हुई महापंचायत में दिल्ली सदन घेराव का ऐलान किया गया। इसको देखते हुए प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। नोएडा को 81 गांव की जमीनों पर बसाया गया है।

1997 से 2014 के बीच जमीनें अधिग्रहित हुईं। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिए गए। बाकी गांव के किसान हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि आबादी में 10 प्रतिशत प्लाट या इसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाए। इसमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया गया, जो हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश में शामिल थे।