रूद्रपुरः (कुंदन शर्मा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रपुर के सचिव अरूण वोहरा ने प्रेस वार्ता कर बताया अब तक राज्य मे 01 लाख रूपये तक सलाना आय वाले लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता प्राधिकरण की ओर दी जाती थी। उन्होने बताया अब 03 लाख सालाना आय वाले परिवारो के साथ ही पूर्व सैनिको को मुफ्त कानूनी सहायता का निर्णय लिया गया है।

उन्होने बताया महिलाओ व बच्चो को पहले से ही मुफ्त सहायता दी जाती है। उन्होने कहा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आम आदमी तक कानून की जानकारी देना व उन्हे न्याय दिलाना है। उन्होने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट समेत जिला व तहसील अदालतो मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 दिसम्बर को किया जा रहा है। लोक अदालत मे एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, पारिवारिक न्यायालयो के मामले, बैंक रिकवरी मामले, शमनीय फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयो मे लम्बित), विद्युत एवं जलकर के बिलो, वेतन के भत्तो से सम्बन्धित सेवाओ के मामले, अन्य दीवानी मामलो को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।