देहरादूनः (कुंदन शर्मा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर आर.एफ.सी. कुमाऊं को बर्खास्त कर दिया गया है। रूद्रपुर, काशीपुर व किच्छा के गोदाम के सत्यापन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के खाद्यान्न में गंभीर अनियमितताएं और दस्तावेजों में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है।

इसके अलावा राईस मिल के तत्कालीन डिप्टी आर.एम.ओ. सहित अन्य सभी संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दो दिन के भीतर कठोर कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव एवं आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को निर्देशित किया गया है। स्वच्छ भारत दिवस पर भ्रष्टाचार को जड से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने एक और बडा कदम उठाया है। राज्य के गरीब वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न न मिलने एवं घटिया गुणवत्ता की शिकायत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली थी। इस पर मुख्यमंत्री ने 02 अगस्त, 2017 को एस.आई.टी. गठित करने के आदेश दिए थे। एस.आई.टी. की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध न होने, दस्तावेजों में हेराफेरी करने के साथ ही अनेक स्तर पर गड़बड़ी व भ्रष्टाचार सामने आया है।

अनियमितताएं पिछले 02 वर्षों में पाई गयी है। इससे सरकार को राजस्व में करोड़ो रूपये की हानि भी परिलक्षित हुई है। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ.नीरज खैरवाल ने इस संबंध में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को दो दिन पूर्व ही जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इस जांच में हर केन्द्र, खाद्यान्न गोदाम व मण्डी स्थल पर गंभीर अनियमितता व कई खामियां पायी गयी। जिससे सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ो रूपये की हानि तो हुई ही साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों एवं छोटे काश्तकारों को भी योजनाओं का लाभ नही मिल पाया।