पिंकसिटी प्रेस क्लब के बाहर चल रहा है क्रमिक अनशन
श्रीगंगानगरः (विनोद सोखल) 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकारों के सभी संगठनों द्वारा राजधानी जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब के बाहर चल रहे क्रमिक अनशन सहित प्रदेश भर में चल रहे आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जांदू के नेतृत्व में पत्रकारों ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया व बाद में जिला कलेक्टर के माध्यम से श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और महासचिव कैलाश दिनोदिया ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष हरीश गुप्ता के के निर्देशन पर जिला व तहसील स्तर पर पत्रकार आवास योजना का क्रियान्वयन, वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून, सर्किट हाउस में पत्रकारों के ठहरने की सुविधा, पत्रकारों को निःशुल्क बीमा, बजट घोषित कर कैशलेस मेडिक्लेम योजना का क्रियान्वयन, लघु समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति में सरलीकरण, सभी मार्ग टोल मुक्त करने, मजीठिया वेतन आयोग सख्ती से लागू करने, प्रभावित, पीड़ित पत्रकारों को कल्याण कोष से बिना औपचारिकता पूरी किये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, जिन पत्रकारों के अधिस्वीकरण को 15 वर्ष से अधिक हो गए है उन्हें स्वतः ही फ्रीलांसर पत्रकारों के रूप में अधिस्वीकरण किया जावें, पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृति एंव प्रोत्साहन के रूप में विशेष सुविधाएं दी जाने संबंधी मांगों का ज्ञापन दिया गया।
पत्रकार जगत में असुरक्षा की भावना, सडकों पर उतरने को मजबूर
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहां की पत्रकार जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी पत्रकारिता कर्म का निर्वाह, निष्पक्ष, निर्भीक, ईमानदारी और सत्यता के साथ करते है, वे आज कई समस्याओं से ग्रसित है जिनका निराकरण करना राज्य सरकार का दायित्व है। ’श्रमजीवी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जांदू’ने कहां की पत्रकार जगत में असुरक्षा की भावना ने स्थान बना रखा है, यदि समय रहते उपरोक्त मांगों को लागू नहीं किया गया तो पत्रकारों के सभी संगठनों द्वारा राजधानी जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब के बाहर चल रहे क्रमिक अनशन सहित प्रदेश भर में चल रहे पत्रकारों के आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर जिला व तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार व जिला प्रशासन की होगी।