गोरखपुर, उ.प्र.। फर्जी स्टांप मामले का खुलासा होने के बाद योगी सरकार प्रदेश में तीन साल पहले तक की उन सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री की जांच करायेगी जिनमें भौतिक स्टांप का इस्तेमाल किया गया है। इसे लेकर डीआइजी स्टांप मनोज कुमार शुक्ल ने गोरखपुर मंडल के सभी उप निबंधकों की 15 और 16 अप्रैल को बैठक बुलाई है।

जांच के दौरान जिन भी संपत्तियों की रजिस्ट्री में भौतिक स्टांप का प्रयोग किया गया है, उन स्टांप पर दर्ज नंबर आदि की पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोषागार कार्यालय भेजी जाएगी। वहां जांच की जाएगी कि संबंधित स्टांप ट्रेजरी से जारी हुआ है या नहीं। पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। वहां से दिशानिर्देश जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि, एआइजी स्टांप प्रदीप राणा का कहना है कि यदि किसी संपत्ति की रजिस्ट्री में फर्जी स्टांप लगे मिले तो उनकी वैधता नहीं प्रभावित होगी।

पिछले सप्ताह खुले फर्जी स्टांप के मामले में यूपी के गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर के रहने वाले आरोपितों के पास से पुलिस ने स्टांप छापने वाली मशीन, एक करोड़ 52 लाख 30 हजार रुपये के फर्जी स्टांप के साथ ही यूपी, बिहार के गैर न्यायिक स्टांप, रसीदी टिकट आदि बरामद किए थे। यही नहीं, इन आरोपितों के पास से ब्रिटिश काल के भी स्टांप का एक बंडल पाया गया था। इनमें ज्यादातर 25 पैसे, 50 पैसे के स्टांप शामिल थे।

रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गोरखपुर समेत मंडल के करीब सभी जिलों में पिछले दो साल से संपत्ति आदि की रजिस्ट्री में ई-स्टांप का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेजरी में जो भौतिक स्टांप अभी बचे हुए हैं, उनका इस्तेमाल या तो सरकारी विभाग कर रहे है या फिर न्यायालयों में किया जा रहा है। ऐसे में यदि फर्जी स्टांप का प्रयोग हुआ भी होगा तो इसकी ज्यादा आशंका दो साल पहले हुई रजिस्ट्री में है। आशंका जताई जा रही है कि जालसाजों की ओर से इनका इस्तेमाल बड़े शहरों की काफी पुरानी कीमती संपत्तियों को लेकर न्यायालयों में चलने वाले वादों को उलझाने या इनमें अपना पक्ष मजबूत करने के लिए फर्जी वसीयत बनाने में किया जाता होगा। इस मामले में अब तक आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।