अयोध्या (प्रभाकर चौरसिया) प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री श्रीराम चौहान का कहना है कि अनूसूचित जाति के गरीब युवकों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा में अब धन की कमी बाधक नहीं होगी। यह जिम्मेदारी केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा निभाई जायेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 59048 करोड़ रुपये के निवेश को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र व 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार इन प्रयासों को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि पांच वर्ष की अवधि के भीतर जीईआर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। अनसूचित जाति के अधिकांश छात्र कक्षा 10 से अधिक की शिक्षा निर्धनता के कारण नहीं पूरी कर पाते है। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है ऐसे लोगो की तलाश की जायेगी। गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जायेगा।

इस गरीब छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अर्न्तगत लाया जायेगा। डीबीटी के माध्यम से यह छात्रवृति खातों में ट्रांसफर की जायेगी। केन्द्रीय सहायता जो 2017-18 से 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी। इसके 2020-21 से 2025-26 के दौरान पांच गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जायेगा। इस अवसर पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पाण्डेय खुन्नू मौजूद रहे।