सिद्धार्थनगरः जेलों में कोविड का विस्तार न होने पाये इस उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेष के अनुपालन में जनपद न्यायाधीष, सिद्धार्थनगर द्वारा गठित समिति के द्वारा सोमवार को जिला कारागार, से प्राप्त 07 प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए 05 विचाराधीन बन्दियों को अखिलेश पटेल, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर की उपस्थिति में 60 दिनों की अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है। साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वें अन्तरिम जमानत की समयावधि पूर्ण होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसा न करने पर उनके साथ विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यह जानकारी श्री चन्द्रमणि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा दी गई।