मधवापुर, मधुबनी, बिहार: (दीपक कुमार) बिहार में विधानसभा चुनाव के बहाने इन दिनों पैकेज की राजनीति खूब जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी आरा की जनसभा में इसकी शुरूआत की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे आगे बढा रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने सूबे को सवा लाख करोड की विशेष पैकेज की घोषणा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पैकेज को रि-पैकेजिंग कह कर खारिज कर दिया। उन्होंने पूरा ब्योरा जारी कर बता दिया कि सवा लाख करोड रूपये की घोषित विशेष सहायता राशि में एक लाख आठ हजार करोड रूप्ये से अधिक राशि की योजना कब और किन मदों में स्वीकृत की गई थी। केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा के प्रादेशिक नेता तक उनके ब्योरे की काट देने में लगे हैं। इधर, बिहार के टीवी चैनलों पर नरेन्द्र मोदी के पैकेज के विज्ञापन के जवाब में बिहार सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं, पर इनमें नीतीश कुमार का चेहरा कहीं नहीं दिखता है। इतना ही नहीं, सीएम ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। सात सूत्री इस संकल्प पत्र में कुल दो लाख, सत्तर हजार करोड रूपये की योजनाएं शामिल हैं।

संकल्प पत्र में सत्ता में आएंगे, तो सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देंगे, उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि सूबे के काॅलेज जाने वाले छात्रों को अन्य सुविधा के साथ-साथ चार लाख तक की ऋण सुविधा के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके ब्याज में तीन प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी। इस सूबे की कुछ स्थायी समस्या के बारे में नीतीश कुमार और नरेन्द्र मोदी दोनों ही मौन हैं। बाढ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा बिहार की नियति है। इन आपदाओं की मार कम करने या इनसे निपटने की किसी योजना को कोई जगह इनके कार्यक्रमों में नहीं दिया गया है। सूबे का भाग्य बदलने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बडी भूमिका हो सकती है। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस हालत में किसी तरह की तब्दीली का आश्वासन न नरेन्द्र मोदी के पैकेज देते हैं और न ही नीतीश कुमार के संकल्प पत्र। फिर भी यही क्या कम है कि दोनों राजनेता विकास को चुनाव अभियान के केन्द्र में लाना चाहते हैं। पैकेज पाॅलिटिक्स को लेकर चल रहे केन्द्र-राज्य तकरार का खामियाजा आखिर भुगतेगा तो बिहार ही।