श्रीगंगानगर ब्यूरोः (विनोद सोखल) पुरानी शुगर मिल की भूमि पर प्रस्तावित मिनी सचिवालय का दायरा बढ़ाया जायेगा। दो और विभागों को शामिल करने के साथ ही इसके नक्शे में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती की अध्यक्षता में उप समिति की बैठक में मिनी सचिवालय पर चर्चा की गई। बैठक में मिनी सचिवालय के प्रस्तावित नक्शे व ड्राइंग में आवश्यक बदलाव के लिए कहा गया। सूत्रों के अनुसार पहले मिनी सचिवालय का निर्माण 20 बीघा भूमि पर प्रस्तावित था, परन्तु अब यह 25 बीघा भूमि पर बनाया जायेगा। अब इसमें आबकारी विभाग व कर विभाग को भी शामिल किया गया है। बैठक में वित्त विभाग के सचिव प्रवीण गुप्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव अलोक, राजस्व विभाग के सचिव , जिला कलक्टर जिला कलक्टर ज्ञानाराम, यूआईटी सचिव कैलाशचन्द्र शर्मा, एटीपी मनीष व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शामिल हुए।

नहीं काटे जायेंगे छोटे भूखण्ड

मिनी सचिवालय के लिए गठित उप समिति ने नक्शे में बदलाव के साथ ही योजना में प्रस्तावित 25 गुणा 50 व 35 गुणा 70 के भूखण्ड नहीं रखने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। सुविधा क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहा गया है।

आरएसआरडीसी करवायेगी निर्माण

मिनी सचिवालय का निर्माण अब आरएसआरडीसी करवायेगी। पूर्व में निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया था। सूत्रों के अनुसार उप समिति की बैठक के बाद मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में यह खुलासा किया गया। मिनी सचिवालय पर 140 करोड़ रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से यह राशि यूआइटी को जारी की जायेगी। यूआइटी आरएस आरडीसी को भुगतान करेगी।