अयोध्या ब्यूरो (विनोद तिवारी) जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्य राजस्व अधिकारी सहित समस्त तहसीलदार, वन विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होनें सभी उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं तथा सरकारी भूमि पर हुये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिये है।

उन्होने कहा कि जन सुनवाई के दौरान सार्वजनिक भूमि यथा तालाब, चारागाह, पशुचर, जीएस लैण्ड सहित सरकारी विभागों की भूमि पर तथा जनसामान्य के निजी भूमि पर भी कब्जा करने, अतिक्रमण करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जबकि शासन की मंशा है कि एन्टी भू-माफिया के तहत भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े से बड़े लोग जो कितने भी पहुंच वालें हो यदि उन्होनें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाये जिससे भू-माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा सन्देश जाये।

उन्होनें यह भी कहा कि पूर्व में जिन अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते गलत रूप से लोगो को भूमि आवंटित कर दी है उन आवंटन को निरस्त करते हुये सरकारी भूमि को मुक्त कराने के साथ सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन सन्दर्भित किया जाये चाहे वह अधिकारी सेवानिवृत्त ही क्यों न हो गये हों। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोग सरकारी भूमि के बड़े रक्बे पर काबिज हैं उन्हें चिन्हित कर खाली कराया जाये ऐसे लोगो को न्यायालय से भी कोई छूट नही मिलेगी क्यो की वह सरकारी भूमि है।

जिलाधिकारी ने वन विभाग सहित सभी सरकारी विभागो शिक्षा, सिंचाई, वन, पीडब्लूडी आदि को इस आशय का प्रमाण-पत्र मुख्य राजस्व अधिकारी पुरूतोत्तम गुप्ता के पास एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये है कि उनके विभाग की भूमि पर किसी भी प्रकार का न तो अतिक्रमण न ही कब्जा है यदि उनकी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण है तो उसका पूर्ण विवरण मुख्य राजस्व अधिकारी को उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी ने सभी नगर पंचायतो, नगर पालिकाओं व नगर निगम को निर्देश दिये है कि वे मुख्य मार्गो सहित सभी स्थलो से अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाये ताकि आवागमन सुविधाजनक हो सके।