मऊः (सईदुज़्जफर) बुनकर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के पासबुक निज़ाम को समाप्त करने के फैसले से काफी नाराज़गी है। इस फैसले के बाद बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में जगह जगह मीटिंगे और जलसे आरम्भ होने लगे है। ई बुनकरों को लगता है कि पासबुक व्यवस्था द्वारा सस्ती दर पर बिजली मिलने से ये कारोबार पिछले कुछ वर्षों से बेहतर चला था। बुनकरों का पलायन कम हुआ था। इसी सम्बन्ध में एक बैठक जनपद मऊ के कस्बा कोपागंज के नूरानी मार्किट में सम्पन्न हुई।

आनन फानन में बुलाई गई इस मीटिंग में मऊ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अरशद रियाज़ ने की। पूर्व चेयरमैन श्री जमाल ने कहा कि विभाग की गलतियों द्वारा सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़कर 150 करोड़ से 950 करोड़ वार्षिक हो गया है, सरकार को चाहिये कि बुनकरों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके इस समस्या का समाधान करे। अगर सरकार ने ध्यान नही दिया तो अलीगढ़ के तालों, फिरोजाबाद के चूड़ी और मुरादाबाद के बर्तन की तरह ये उद्योग भी खत्म हो जाएगा। श्री जमाल ने कहा कि सरकार चाहे तो 72 रुपये को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति लूम निर्धारित कर दे ताकि सरकारी घाटा कम हो जाए।

मगर पूरी योजना को ही समाप्त कर देने से कोई समाधान नही निकलेगा। श्री जमाल ने कहा कि ये मसला हमारे रोज़ी रोटी का है, हम लोगों को आपसी राजनैतिक विवाद समाप्त करके सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सभा को सम्बोधित करते हुए अरशद रियाज़ और हाजी एजाज़ ने कहा कि हम लोग इस लड़ाई को किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है, अगर ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेसार प्रधान और और मुमताज़ मेंबर ने कहा कि विधुत विभाग का उत्पीड़न इस योजना के खत्म होने से बढ़ जाएगा। इसलिये हमारे विधायकों को आगे आकर इस संकट की घड़ी में बुनकरों का सहयोग करना चाहिये।