रायबरेली ब्यूरोः (आकाश अग्निहोत्री) बिजली विभाग जो कि बकायेदारों से वसूली के लिए तमाम हथकंडे अपना चुका है, जिसमें कनेक्शन कांटने की कार्यवाही, जुर्माना और फिर लखनऊ से आदेश आने पर एकमुश्त समाधान योजना आदि शामिल है। लेकिन ये बकायेदार है कि जुम्मस ही खाते है, इन्हें किसी कार्यवाही का खौफ नही है, और सरकार को राजस्व का पलीता लगा रहे है।

इसमें घरेलू उपभोक्ता भी हेडलिस्टेड है और विभाग अब दिसम्बर बाद बड़ी कार्यवाही को कमर कसे बैठा है। एक से चार किलोवाट के उपभोक्ताओं में सदर शहर के ही 3,500 बकाएदार हैं, जिन पर सात करोड़ 71 लाख रुपये बाकी हैं। विभाग चाह कर भी पूर्ण वसूली नहीं कर पा रहा है। इस बकाए को वसूलने के लिए पॉवर कॉरपोरेशन अब तक लगभग हर तरकीब अपना चुका है। कई अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को जल्द भुगतान के लिए समझाया गया। कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई, दर्जनों आरसी जारी की गई।

फिर भी नतीजा ढांक के तीन पात ही रहा। इसके बाद 11 नवंबर से आसान किस्त योजना लागू की गई। इसके तहत एक से चार किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए 100 फीसद ब्याज में छूट लाई गई। यही नहीं, मूलधन जमा करने के लिए भी 12 किस्तों का मौका दिया गया। बावजूद इसके सिर्फ 380 पंजीकरण हुए। करोड़ों रुपये दबाए बैठे साढ़े तीन हजार कनेक्शनधारकों की जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकल रही है, जबकि पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर करीब आ चुकी है।

बीते डेढ़ महीने के अंदर पॉवर कॉरपोरेशन शहर के अंदर 700 बकाएदारों के कनेक्शन काट चुका है। 35 लोगों पर एफआइआर दर्ज कराई गई। इनमें तमाम वह कनेक्शनधारक भी हैं, जिन्होंने बिना भुगतान किए कटे कनेक्शन को चोरी से जोड़ लिया था। इसके अलावा 45 कनेक्शनधारकों के खिलाफ आरसी जारी की गई। अब इनसे राजस्व की वसूली राजस्व विभाग करेगा। वही एक्सईएन ओपी सिंह के अनुसार दिसंबर के बाद सघन चेकिग अभियान चलाया जाएगा। सभी एसडीओ और जेई को निर्देश दिए जा चुके हैं। बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसी बकाएदार के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।