नेशनल डेस्कः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खोल देने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आएंगे। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश महत्वपूर्ण है।

उन्होने एक प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘उन्होंने (शाह) मुझे भ्रष्ट कहा है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, देश महत्वपूर्ण है। उन्होंने मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। केवल मुझे अपशब्द कहे।’’ केजरीवाल ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करना भाजपा की ‘‘वोट बैंक की गंदी राजनीति’’ है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कानून के जरिए केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के लिए द्वार खोल दिए हैं।

उन्होंने दावा किया था कि आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा होगा क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे। बृहस्पतिवार को केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए नौकरियां, घर और अन्य संसाधन कहां से आएंगे। आप नेता ने दावा किया, ‘‘सीएए लागू होने से 1947 से भी बड़ा पलायन होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खोलने पर इतनी संख्या में लोग भारत आएंगे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।’’

केजरीवाल के मुताबिक, केंद्र का कहना है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 के बाद लोगों ने भारत में प्रवेश करना बंद कर दिया? पहले, घुसपैठियों को पकड़े जाने और दंडित होने का डर था, लेकिन सीएए उस डर को खत्म कर देगा। घुसपैठिए अभी भी देश में प्रवेश कर रहे हैं।’’ भाजपा पर हमला करते हुए केजरीवाल ने दावा किया, ‘‘आपके शासनकाल में रोहिंग्या भारत आए। क्या आप पाकिस्तानी घुसपैठियों को नौकरी और राशन कार्ड देंगे? करदाताओं का पैसा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर खर्च करना स्वीकार्य नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि सीएए लागू होने से देश असुरक्षित होगा और कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी।