गुजरात डेस्क, (बीके पाण्डेय) भरुच जिले में से होकर जाने वाले एक्सप्रेस हाईवे में अधिग्रहीत की गई जमीन के मुआवजे का मामला पेंचीदा बन रहा है। प्रभावित 33 गांवों में संपादित की गई जमीन का प्रति वर्ग मीटर एक समान भाव देने की मांग पर किसान अडिग चल रहे हैं वही दूसरी ओर प्रशासन भी इलाके को ध्यान में रखकर जमीन का भाव देने की जिद पकड़ा है जिससे मामला फंस गया है।

दिल्ली से मुंबई के बीच 1380 किमी लंबा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है जिस कारण दिल्ली व मुंबई के बीच की यात्रा कम समय में आरामदायक रुप से हो सकेगी। भरुच जिले की 33 गांव की जमीन को एक्सप्रेस हाईवे के लिए अधिग्रहीत किया गया है। बड़ोदरा से भरुच तक का एक्सप्रेस हाईवे बन गया है मगर अंकलेश्वर तहसील में एक साल से काम रुका पड़ा हुआ है। मई माह के प्रारंभ में नेशनल हाईवे अथारिटी ने पुलिस बल के साथ उटियादरा गांव में कामकाज को शुरु कराया था जिससे किसानों में रोष व्याप्त हो गया था।

बुधवार को कुछ असरग्रस्त किसान कलेक्टर से गुहार लगाने गये थे। किसानों ने कहा कि असरग्रस्त सभी गांवों के किसानों को अधिग्रहीत की गई जमीन का एक समान दाम दिया जाये तथा उटियादरा गांव के पास शुरु किए गए काम को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाये। किसानों की बात को सुनने के बाद जिला कलेक्टर तुषार सुमेरा ने कहा कि एक बार अवार्ड जारी हो जाने के बाद जमीन का स्वामित्व संबंधित एजेंसी का हो जाता है। नेशनल हाईवे का काम प्रशासन बंद नही करा सकता है व किसान भी काम को रोक नही सकते हैं। किसान अगर चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।