नेशनल डेस्कः कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 10 साल की ‘विफलताओं’ को उजागर करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को एक ‘ब्लैक पेपर’ लांच किया है। पार्टी ने इस ‘ब्लैक पेपर’ में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं की स्थिति और कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया है।

उसने इसे ‘10 साल, अन्याय काल’ नाम दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह ‘ब्लैक पेपर’ जारी किया और कहा कि देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस 2024 में देश को भाजपा के ‘अन्याय के अंधकार’ से बाहर निकालेगी। कांग्रेस ने यह ’ब्लैक पेपर’ ऐसे समय जारी किया है जब सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 10 साल के कार्यकाल पर एक ’श्वेत पत्र’ जारी करने की घोषणा की है। खरगे ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलतायें छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ’ब्लैक पेपर’ लाने का फैसला किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं। वहीं, जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं, तब उसे महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए हम ‘ब्लैक पेपर’ निकालकर जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं।’’ उन्होंने दावा किया कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात कभी नहीं करती। खरगे ने कहा कि सरकार हमेशा अपने 10 साल के कार्यकाल की तुलना संप्रग सरकार से करती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताती। उन्होंने सरकार पर विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।

खरगे ने कहा, ‘‘जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती, फिर बाद में कहती है कि पैसा तो रिलीज हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं किया गया। ‘‘देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे कम करने के बदले कांग्रेस से तुलना करते रहते हैं। मोदी सरकार चाहे तो दाल, तेल समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से चीजें आयात कराते हैं।’’ खरगे ने सरकार पर रोजगार के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया और कहा, ‘‘दो करोड़ नौकरियों देना, किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करना मोदी की गारंटी थी। वह इन्हें पूरा नहीं कर सके और अब नई गारंटी लेकर आ गए हैं।’’