नैनीताल (कुंदन शर्मा) उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से सरकारी वादों की पैरवी करने के लिए अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थाई अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दायर याचिका में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को निर्देशित किया है। अधिवक्ता ललित सिंह बिष्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा है की सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए सरकार चाहे तो मुख्य न्यायधीश की सहमति भी ली जा सकती है ।