देहरादून: मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग कर विगत दिनों आई दैवीय आपदा से प्रभावित इलाको में बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, खाद्यान्न सहित सभी अवस्थापना सुविधाओं को प्राथमिकता के तौर पर मुहैया कराने हेतु निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री रावत बुधवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र घनसाली का दौरा भी करेंगे। रावत ने आपदा राहत कोष में प्रत्येक जनपद हेतु एक-एक करोड़ रूपए जारी किये। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। मानक के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में ब्लाक प्रमुख, एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित टीम बनाकर निरीक्षण किया जाय। उन्होने कहा कि हमारा पूर्ण प्रयास है कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रह पाये। उन्होने वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिये कि थराली के प्रा0विद्यालय आगरा में रह रहे आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों में ठहारने की व्यवस्था कर उन्हें आवास बनाने के लिए एकमुश्त राशि हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। आपदा से बन्द सड़क खुलवाने के मानक 60 हजार रूपए कि0मी0 होने की दशा में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इसको बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जनपद उत्तरकाशी में आपदा से क्षतिग्रस्त सिलक्यारा-कोटधार-जिब्या मोटर मार्ग बनाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत करें। कल्याणी-जुणगा मोटर मार्ग में पानी से भू-धसाव से डामडा गांव को उत्पन्न हो रहे खतरे को ठीक करने हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी को उक्त स्थल में डीडीएमए के तहत कार्यदायी संस्थान को मार्ग सही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि आपदा से 21 सड़के बन्द हुई थी जिनमें 20 को खोल दिया गया है। वहीं चिन्यालीसौड ब्लाक में छः पेयजल लाइन ध्वस्त हुई है। जिनमें बुधवार तक पानी की सप्लाई कर दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रभावितों को राहत देने हेतु डिमांड को न्यूनतम रूप में भेंजे जिससे की यथाशीघ्र उन तक सहायता पंहुच पाए। विधायक अनुसूया प्रसाद मैखुरी द्वारा बताया गया कि कर्णप्रयाग में कालेश्वर नदी का डायवर्जन होने से खतरा बना हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ऐसे गांव जिन पर खतरा लग रहा है उन गांव में मलबा हटाने की योजना बनाकर प्रस्तुत करे। दूरसंचार बाधित होने के मामले पर मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि बीएसएनएल के शीर्ष अधिकारी एवं पाईवेट कम्पनी के साथ बैठक के आमंत्रित करे। पौड़ी में देवलगांव, बडकोट, चरागांव परसुन्डाखा, जामवर, दुंगली, रवास्यूं, अगरोड़ा आदि गावों में निरीक्षण करें। यदि पटवारी ने दैवीय आपदा में गलत रिपोर्ट की है तो उसको निस्कासित करें। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। थराली, श्रीनगर पुल, बग्वान पुल, बौरागाड़, चोपडा, नारायणबगड, नंदप्रयाग आदि पुल जो मंजूर हुए है वर्ल्ड बैंक से बैठक कर कार्यों में तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा अमित नेगी को निर्देश दिए कि वे आपदा प्रबंधन से संबंधित अपनी पूर्ण तैयारियों से आपदा प्रबंधन को दे ताकि आपदा प्रबंधन तुरन्त इसका फीडबैक ले सकें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को सुविधाएं मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त छोटे भवनों के लिए 1.5 लाख रूपये एवं बडे घरों के लिए 2 लाख की सहायता की गई है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा में पानी, बिजली, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं इन क्षेत्रों में की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए

बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को रात्रि आठ बजे के बाद जोशीमठ से आगे ना जाने दिया जाए। प्रशासन इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही ऋषिकेश एवं हरिद्वार में भी बैनर लगाए जाए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, विधायक ललित फर्स्वाण, सुन्दर लाल मंद्रवाल, ममता राकेश, गणेश जोशी, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह सहित शासन के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।