लखनऊ: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों से कहा है कि उससे विचार-विमर्श किए बगैर बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रमों की घोषणा न करें। आयोग ने राज्यों सेे कहा कि आयोग को इसकी जानकारी है कि राज्यों में शिक्षण संस्थान के विभिन्न स्तरों की वार्षिक परीक्षा वर्ष के पूर्वाद्ध में होती हैं। उसने कहा कि आयोग चाहता है कि चुनावों और विभिन्न बोर्डों द्वारा तैयार किए जाने वाले परीक्षा कार्यक्रमों में कोई टकराव न हो।

आयोग ने यह भी कहा कि यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले चुनाव करा लिए जाएं और वह चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप देेने की प्रक्रिया में है। गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को समाप्त हो रहा है जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को समाप्त होगा। चुनाव आयोग के इन राज्यों के लिए चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा इस महीने के अंत में या जनवरी के आरंभ में करने की संभावना है।