पटनाः जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार विशेष अभियान लाने की तैयारी में है। बिहार ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन बिल-2019 के तहत एक दर्जन से अधिक विभाग मिलकर पानी का महत्व समझाएंगे। सभी सरकारी भवनों, उच्च स्थलों, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थानों के छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।

तालाबों को चिह्नित कर जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही सभी तालाबों के ऊपर सोलर प्लेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए चेक डैम बनाए जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1, अणे मार्ग में लघु जल संसाधन विभाग के कामकाज की पड़ताल की। कहा कि इस बिल का उद्देश्य वाटर लिटरेसी को प्रमोट करना है। जागरुकता अभियान के जरिए पानी के उपयोग और भूमिगत जल की क्षति को रोकने के बारे में बताया जाएगा।

कहा कि पानी की जरूरत देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। सरफेस वाटर के लिए भी काम करना है। राज्य की छोटी-छोटी नदियों में पानी की उपलब्धता के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना को केंद्र की मंजूरी के बाद जल्द पूरा करने का आदेश दिया। जल संसाधन के काम की पड़ताल के दौरान अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने बताया कि योजना को 5 चरणों में पूरा करना है। इस पर सीएम ने कहा कि इसके लिए पहले साइट देख लें, ताकि काम तेज हो सके। भूमि अधिग्रहण पर भी ध्यान देना होगा।