अशोक श्रीवास्तव की संपादकीय- चुनाव आयोग भी सरकार के नक्शेकदम पर चल रहा है। हालात ऐसे बताते हैं कि चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार की सेटिंग के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। केन्द्र की मोदी सरकार ने अपनी सभी चुनावी रैलियों की सेटिंग पहले ही कर लिया था। सरकारी खर्चे पर ताबड़तोड़ रैलियां की गयीं।

ये सेटिंग का ही कमाल था, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 112 रैलियां और रोड शो कर लिया। इनमें 14 प्रधानमंत्री, अमित शाह 20 और योगी आदित्यनाथ 78 रैलियां कर चुके हैं। इस दौरान इक्का दुक्का रैलियां अखिलेश यादव ने की, बसपा प्रमुख मायावती घर से निकली ही नहीं और प्रियंका गांधी के समर्थन में कई जगहों पर लड़कियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। सपा का रथ कोविड ने रोक दिया, मायावती का मुहूर्त नही बना, प्रियंका गांधी तेज नही हो पाईं।

जबकि भाजपा के 3 नेताओं ने रैलियां कर यूपी की 403 में 275 विधानसभाओं में अपना असर छोड़ा। ये सब स्वाभाविक रूप से नही हुआ बल्कि चुनाव आयोग और सरकार की सेटिंग का नतीजा है। चर्चा ये भी है कि भाजपा की रैलियां फ्लाप होनी न शुरू हुई होती तो अभी कई और रैलियां प्रस्तावित थीं। लेकिन रैलियों के फ्लाप होने का सिलसिला न चल पड़े इसे रोकने के लिये चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। हैरानी की बात ये है कि ये सब सरकारी खर्चे पर होता रहा, सभी तमाशा देखते रहे। अगर यही हाल रहा तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। बेहतर होगा चुनाव अपनी साख बनाकर रखे जिससे भारत के लोकतंत्र को शर्मसार न होना पड़े।