अशोक श्रीवास्तवः स्थानीय सरकार मसलन नगरपालिका में फूट की खबरें चर्चा में हैं। सूत्रों पर भरोसा करें तो अधिकांश सभासद अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा अपने करीबियों को लाभ पहुंचाना इसका खास कारण बताया जा रहा है। बगैर टेण्डर निकाले या पूर्व में कराये गये कार्यों का दोबारा टेण्डर निकाल कर चर्चा में आयीं अध्यक्ष ने ताबड़तोड़ निर्माण करवाकर करोड़ों खर्च कर दिया। जबकि गुणवत्ता की अनदेखी की गयी। मात्र छः महीने की नगरपालिका को लोग भ्रष्टाचार का पिटारा कहने लगे हैं।

लोगों का मानना है कि पांच साल के कार्यकाल में रिकार्ड कायम हो सकता है। दरअसल चुनाव जीतते ही अध्यक्ष करीबी रिश्तेदारों और करीबियों से घिर गयीं, वे शायद यह भूल गयीं कि उनके साथ 25 सभासद भी हैं जिन्हे पूरे पांच साल तक अपने पक्ष में रखना पड़ता है, वरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है, सभी को मालूम है। नगरपालिका के गठन के बाद निर्माण कार्य इतनी तेजी से शुरू हुये कि शहरवासी समझ ही नही पाये कि इतना भारी भरकम बजट कहां से आ गया।

बाद में मीडिया को बुलाकर बताया गया कि पिछले कार्यकाल का करीब 9 करोड़ रूपया बंचा था जिससे निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। तर्क दिया गया कि काम तेजी से न कराये गये होते तो फिर केन्द्र सरकार से फण्ड रिलीज करवाने में समस्या होती। हो सकता है कुछ लोग को यह तर्क समझ में आ गया हो लेकिन मीडिया के पल्ले नही पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पैसा खारिज करने के चक्कर में जगह जगह बने शौचालयों, यूरिनल व नालियों की नियमित साफ सफाई हाशिये पर चली गयी, अब मीडिया के साथ साथ जनता की जुबान भी चलने लगी। नया मामला कैबिनेट की नाराजगी का आया है। अगर ऐसा है तो अध्यक्ष को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, और यह याद रखना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। बस्ती नगरपालिका के संदर्भ में